उखु किसान संघष समिति द्वारा सरकारलाई भदौ ५ सम्मको अल्टिमेटम

564

रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै किसानहरुले नेपाल सरकारले उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ र उखु किसानहरुले विगतमा भएको सहमति पालना नभयको भन्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

उखु किसान संघष समिति तथा नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयबिच पौष १३ गते ५ बुँदे सहमति दोर्सो पटक भएको सहमति अनुसार २१ दिन भित्र किसानहरुको सम्पुर्ण बाकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सरकारले मध्यस्ता नगरेर असहयोग गरेको उनीहरुको जिकिर छ|

२०७८ असार १७ गते धनकौल सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगको बिक्री भएको सूचना प्रकाशित भए संगै किसानहरुले सम्पर्क गर्दा मिल साहु शोभालाल साहको मोबाइल नम्बर सूचता प्रकाशित मितिदेखि एक हप्तासम्म बन्द रहेको  संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिल धनकौल, महालक्ष्मी सुगर मिल, नवलपरासीको लुम्विनी चिनी कारखाना, इन्दिरा सुगर मिल र रौतहटको श्रीराम सुगर मिलसहित रुपैयाँ सरकारले कबुल गरेको रकममध्येबाट भुक्तानी हुन वाँकी रहेको छ ।’

उखु किसानहरुको दावी गरेको ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले विवादित भनी कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत् छिनोफानो गर्ने भनेपनि कार्यान्वयन गरेको समितिको गुनासो छ ।

उखु किसानहरुसँग सम्बन्धित अन्य समस्याको बारेमा सम्झौता भएको १२० दिनपछि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनि पनि नगरिएको समितिले बताएको छ ।

‘कोरोना महामारीका कारण मानवताको ख्याल गर्दै न्यायिक संघर्षको कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएन । काठमाडौंमा निपेधाज्ञा पनि जारी रहेको अवस्था छ,’ संघर्षरत किसानहरुले भनेका छन्,’अब पनि भदौ ५ गतेसम्म किसानहरुको सम्पूर्ण भुक्तानी भएन भने पुनः उखु किसानहरु आन्दोलन गर्न वाध्य हुनेछ । यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुनेछ ।’

Leave a Reply